नोएडा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा शुक्रवार को औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के लिए ‘विश्वास योजना, 2026’ पर एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को ईपीएफओ की इस नई राहतकारी योजना के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में नोएडा क्षेत्र के कई प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
🏛️ वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ संचालन
कार्यक्रम का मुख्य संचालन प्रवर्तन एवं लेखा अधिकारी श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर ईपीएफओ के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:
- श्री सुयश पांडेय (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I)
- श्री प्रवीण कुमार (नोडल अधिकारी व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II)
- श्री कुमार राघवेंद्र (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II)
- श्री मुकेश सारस्वत
⚖️ क्या है ‘विश्वास योजना, 2026’?
नवीनीकृत ईपीएफ योजना, 2026 के अंतर्गत अधिसूचित यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत राहतकारी है जो किसी कारणवश समय पर अंशदान जमा नहीं कर सके थे।
- वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (ADR): यह योजना विलंबित अंशदान पर लगने वाले हरजाने (Damages) से जुड़े मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक ‘वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र’ के रूप में काम करेगी।
- विवादों से मुक्ति: इसके जरिए लंबे समय से लंबित कानूनी और प्रशासनिक विवादों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा।
🗓️ समय सीमा और प्रभावी तिथि
कार्यशाला के दौरान अधिकारियों ने योजना की समय सीमा पर विशेष जोर दिया:
प्रभावी तिथि: यह विशेष अभियान 29 जून 2026 से लागू हो चुका है।
वैधता अवधि: योजना का लाभ उठाने के लिए 6 माह की अवधि तय की गई है।
📢 आगामी दिनों में भी आयोजित होंगे सेमिनार
योजना के नोडल अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि ‘विश्वास योजना, 2026’ का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक संस्थानों को पेनल्टी और लीगल पेचदगियों से राहत देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोएडा क्षेत्र के शत-प्रतिशत पात्र प्रतिष्ठानों तक इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए ईपीएफओ द्वारा आने वाले दिनों में भी ऐसे जागरूकता सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित प्रतिनिधियों के प्रश्नों और शंकाओं का समाधान भी ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा किया गया।
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