नशे के खिलाफ MIB का सख्त संदेश,न्यूज चैनलों को डिस्क्लेमर दिखाने का निर्देश

20 अगस्त को जारी एडवाइजरी में मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को यह संदेश दिखाने का निर्देश दिया है: “Illicit Narcotics Destroy Health and Guarantees Imprisonment. Say No to Drugs” यानी “अवैध नशीले पदार्थ स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं और जेल की सजा दिलाते हैं। नशे को ना कहें।” मंत्रालय ने कहा है कि डिस्क्लेमर साफ, पढ़ने योग्य और प्रमुख रूप से दिखाई देना चाहिए। साथ ही, ब्रॉडकास्टर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि संदेश स्क्रीन पर पर्याप्त समय तक दिखाई दे, ताकि दर्शक इसे आसानी से देख और समझ सकें।

यह एडवाइजरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे खास तौर पर निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए जारी किया गया है और इसका दायरा सिर्फ न्यूज कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि यह डिस्क्लेमर सभी तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान उचित अंतराल पर दिखाया जा सकता है। इसमें जनरल एंटरटेनमेंट और नॉन-न्यूज कार्यक्रम भी शामिल हैं।

हालांकि, MIB पहले भी OTT प्लेटफॉर्म पर नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के चित्रण को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका है, लेकिन 20 अगस्त का यह निर्देश लीनियर टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को ध्यान में रखकर उठाया गया एक अलग कदम है।

OTT कंटेंट रेगुलेशन से टीवी पर एंटी-ड्रग मैसेजिंग तक

यह कदम नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों को मीडिया कंटेंट में दिखाने के तरीके को लेकर MIB के लगातार बढ़ते फोकस के बाद आया है।

नवंबर 2024 में मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी की थी। मंत्रालय ने देखा था कि कुछ स्ट्रीमिंग कंटेंट में अनजाने में नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसे ग्लैमराइज किया जा रहा था या उसे आकर्षक तरीके से पेश किया जा रहा था। उस एडवाइजरी में OTT प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट की समीक्षा में सावधानी बरतने और नशीली दवाओं के इस्तेमाल को फैशनेबल या समाज में स्वीकार्य दिखाने से बचने को कहा गया था।

2024 की एडवाइजरी में OTT प्लेटफॉर्म्स से यह भी कहा गया था कि वे दर्शकों को नशे के खतरों के बारे में जागरूक करने वाले पब्लिक-हेल्थ मैसेज और डिस्क्लेमर शामिल करने पर विचार करें, खासकर उन कार्यक्रमों में जहां कहानी के किसी हिस्से में नशीली दवाओं के इस्तेमाल को दिखाया गया हो।

अब नई टेलीविजन एडवाइजरी में पब्लिक-हेल्थ मैसेजिंग को एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। इसमें सीधे निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनसे कार्यक्रमों के दौरान एक तय एंटी-ड्रग मैसेज दिखाने को कहा गया है।

इस वजह से 20 अगस्त की एडवाइजरी को मंत्रालय की हालिया एंटी-ड्रग मैसेजिंग मुहिम में टीवी के लिए एक खास तरह का पहला निर्देश माना जा रहा है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब MIB ने मीडिया रेगुलेशन के जरिए नशीली दवाओं के मुद्दे को उठाया है।

जनरल एंटरटेनमेंट भी मंत्रालय की नजर में

एडवाइजरी की एक खास बात यह है कि इसका दायरा न्यूज कार्यक्रमों से आगे बढ़ाया गया है।

MIB ने खास तौर पर जनरल एंटरटेनमेंट और नॉन-न्यूज कार्यक्रमों का जिक्र किया है। यानी टीवी पर प्रसारित होने वाले कई तरह के कार्यक्रम इस जन-जागरूकता पहल के दायरे में आ सकते हैं। इसमें ऐसे कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं, जिनका मुख्य विषय नशे का दुरुपयोग नहीं है, लेकिन मंत्रालय का मानना है कि उनमें समय-समय पर पब्लिक-हेल्थ मैसेज दिखाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

तय किया गया डिस्क्लेमर दर्शकों को अवैध नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के नतीजों को लेकर सीधे चेतावनी देने के लिए है।

मंत्रालय का यह कदम टीवी की लगातार बनी हुई अहमियत को भी दिखाता है। खासकर ऐसे दर्शकों के बीच, जो OTT या डिजिटल कंटेंट का नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेलीविजन अब भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाला माध्यम है।

युवाओं और पब्लिक हेल्थ पर फोकस

नशीली दवाओं को लेकर सरकार की बड़ी चिंता में मीडिया में इनके चित्रण और मैसेजिंग का युवाओं पर पड़ने वाला संभावित असर भी शामिल है।

नवंबर 2024 की OTT एडवाइजरी में MIB ने कहा था कि नशीली दवाओं के इस्तेमाल को दिखाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव कम उम्र और आसानी से प्रभावित होने वाले दर्शकों पर पड़ सकता है।

मंत्रालय की OTT एडवाइजरी में Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 और कंटेंट क्लासिफिकेशन से जुड़े प्रावधानों का भी जिक्र किया गया था। इसमें Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 की ओर भी ध्यान दिलाया गया था और कहा गया था कि कंटेंट के जरिए नशीले पदार्थों को बढ़ावा देना या उनका महिमामंडन करना रेगुलेटरी और कानूनी कार्रवाई से जुड़े मामलों को जन्म दे सकता है।

हालांकि, टेलीविजन को लेकर जारी नई एडवाइजरी किसी खास कार्यक्रम के अंदर नशीली दवाओं के चित्रण को नियंत्रित करने से ज्यादा दर्शकों के सामने एक सकारात्मक पब्लिक-हेल्थ चेतावनी रखने पर केंद्रित है।

ब्रॉडकास्टर्स को डिस्क्लेमर प्रमुखता से दिखाना होगा

मंत्रालय ने इस बात पर खास जोर दिया है कि संदेश किस तरह दिखाया जाता है।

ब्रॉडकास्टर्स से केवल चेतावनी दिखाने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि एडवाइजरी में डिस्क्लेमर को साफ, पढ़ने योग्य और प्रमुख रूप से दिखाने की बात कही गई है। साथ ही, संदेश को स्क्रीन पर पर्याप्त समय तक बनाए रखने को कहा गया है, ताकि वह दर्शकों को प्रभावी तरीके से दिखाई और समझाई दे सके।

ब्रॉडकास्टर्स के लिए इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग और कंप्लायंस टीमों को अपने ट्रांसमिशन शेड्यूल में डिस्क्लेमर के लिए उचित समय तय करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संदेश जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, वह मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

मीडिया रेगुलेशन के व्यापक नजरिए का हिस्सा

एंटी-ड्रग यह निर्देश सरकार के मीडिया रेगुलेशन को लेकर बदलते और व्यापक होते नजरिए का भी हिस्सा है।

सरकार सिर्फ कंटेंट पर रोक या पाबंदी लगाने तक सीमित रहने के बजाय अब एडवाइजरी के जरिए ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार तरीके से कंटेंट पेश करने और जनहित से जुड़े संदेशों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित कर रही है।

उदाहरण के लिए, नवंबर 2024 की OTT एडवाइजरी में प्लेटफॉर्म्स से कहा गया था कि जिन कार्यक्रमों में नशीली दवाओं के इस्तेमाल को दिखाया जाता है, उनमें पब्लिक-हेल्थ मैसेज और डिस्क्लेमर शामिल करने पर विचार करें। साथ ही नशे के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को दिखाने वाले कंटेंट को बनाने और बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था।

अब नए निर्देश के साथ निजी टेलीविजन चैनलों को भी इसी मैसेजिंग फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया गया है।

टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए इसका तत्काल असर ऑपरेशनल है। चैनलों को अपने कार्यक्रमों के दौरान ऐसे उचित समय और स्थान तय करने होंगे, जहां तय किया गया संदेश दिखाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिस्क्लेमर दर्शकों को पर्याप्त रूप से दिखाई दे।

हालांकि MIB के लिए यह कदम इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। मंत्रालय बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रखने वाले मास मीडिया का इस्तेमाल करके नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार के अभियान को और मजबूत करना चाहता है।

यह MIB की पहली एंटी-ड्रग एडवाइजरी नहीं, लेकिन टीवी के लिए नई पहल

यह अंतर समझना जरूरी है। 20 अगस्त की एडवाइजरी को MIB की नशीली दवाओं को लेकर पहली एडवाइजरी नहीं कहा जाना चाहिए। मंत्रालय इससे पहले नवंबर 2024 में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है, जिसमें नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के चित्रण को लेकर खास तौर पर दिशा-निर्देश दिए गए थे।

नई बात यह है कि एंटी-ड्रग डिस्क्लेमर की जरूरत को सीधे निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और सामान्य टीवी प्रोग्रामिंग तक बढ़ाया गया है।

यानी सरकार अब डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स से केवल यह कहने से आगे बढ़ रही है कि वे नशीली दवाओं के इस्तेमाल को किस तरह दिखाते हैं, उसमें सावधानी बरतें। अब देश के निजी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स से भी कहा जा रहा है कि वे दर्शकों के सामने सक्रिय रूप से नशे के खिलाफ संदेश रखें।

इस तरह 20 अगस्त की एडवाइजरी जिम्मेदार मीडिया इस्तेमाल को लेकर MIB के बदलते नजरिए में एक और कदम का संकेत देती है। अब टेलीविजन का इस्तेमाल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ पब्लिक-हेल्थ मैसेजिंग के एक और अहम माध्यम के तौर पर अधिक स्पष्ट रूप से किया जा रहा है।