नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर में 51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने की उम्मीद है। अकेले नोएडा क्षेत्र में ही 70 हजार से अधिक कर्मचारी इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे।
क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?
EPFO की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईपीएफओ की वेतन सीमा में अंतिम संशोधन लगभग एक दशक पहले सितंबर 2014 में किया गया था। पिछले दस सालों में देश के अंदर वेतन संरचना, प्रति व्यक्ति आय और औपचारिक रोजगार में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, कई राज्यों और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी भी 15 हजार रुपये की सीमा के आसपास या उससे अधिक पहुंच चुकी थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
पेंशन वेतन सीमा में भी हुआ संशोधन
सिर्फ भविष्य निधि ही नहीं, बल्कि पेंशन वेतन सीमा (Pension Wage Ceiling) को भी संशोधित करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने सभी नियोक्ताओं (कंपनियों और संस्थानों) से यह सख्त आग्रह किया है कि वे संशोधित वेतन सीमा के मुताबिक अपने सभी पात्र कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से नामांकन कराएं और समय पर उनके भविष्य निधि अंशदान (PF Contributions) को जमा करें। इसके साथ ही, नियोक्ताओं को PMVBRY योजना के तहत अधिक से अधिक कर्मचारियों का पंजीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे
मौजूदा नियमों के तहत 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO की सदस्यता अनिवार्य नहीं थी। इस दायरे के बढ़ने से मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अब निम्नलिखित सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएगा:
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): भविष्य के लिए सुरक्षित बचत।
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS): सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन का लाभ।
- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI): जीवन बीमा सुरक्षा का लाभ।
EPFO का बढ़ता दायरा और भविष्य की योजनाएं
वर्तमान आंकड़ों पर नजर डालें तो EPFO देश की सबसे मजबूत और प्रमुख सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। वर्तमान में इसके दायरे में लगभग 7.68 लाख योगदान देने वाले प्रतिष्ठान और लगभग 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं। वहीं, EPS के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन सीमा में यह बढ़ोतरी देश में औपचारिक रोजगार के दायरे को तेजी से फैलाएगी। इससे कर्मचारियों को जहां वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं नियोक्ताओं को भी कार्यस्थल पर कर्मचारियों को रोके रखने (Employee Retention) और कार्यस्थल की स्थिरता में बड़ी मदद मिलेगी।
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