उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की सूची में कौन नेशनल और रीजनल न्यूज चैनल हैं,किसे कितना मिल रहा है माल

​लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (IPRD) द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रचार-प्रसार हेतु टीवी न्यूज चैनलों को विज्ञापन जारी करने से जुड़ी विस्तृत सूची सामने आई है। इस सूची की समीक्षा से एक ओर जहां सूचीबद्ध क्षेत्रीय (रीजनल) चैनलों की संख्या और उनकी विज्ञापन दरों का गणित समझ आता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय व अन्य चैनलों को हर महीने आवंटित की जा रही लाखों रुपये की सरकारी धनराशि का ब्योरा भी मिलता है।

​रीजनल चैनलों की सूची: 2 चैनल बाहर, 12 अभी भी बने हुए हैं

​विभाग द्वारा जारी जून और अगस्त 2026 की सूचियों की तुलना करने पर पता चलता है कि दो महीनों के भीतर सूचीबद्ध क्षेत्रीय चैनलों की संख्या 14 से घटकर 12 रह गई है। अगस्त 2026 की संशोधित सूची में Sahara Samay और K News का नाम हटा दिया गया है।

​सूचना विभाग द्वारा इन चैनलों को टीआरपी और पहुंच के आधार पर चार अलग-अलग श्रेणियों (Category A से D) में बांटकर विज्ञापन दरें तय की गई हैं:

• ​कैटेगरी A (दर: ₹1,200 प्रति 10 सेकंड): इस श्रेणी में केवल News 18 UP/UK को रखा गया है।
• ​कैटेगरी B (दर: ₹1,000 प्रति 10 सेकंड): इसमें Zee UP/UK और News State शामिल हैं।
• ​कैटेगरी C (दर: ₹700 प्रति 10 सेकंड): इसमें पहले 7 चैनल थे, लेकिन दो चैनलों के बाहर होने के बाद अब News 1 India, India News, India Voice, Bharat Samachar और Hindi Khabar बचे हैं।
• ​कैटेगरी D (दर: ₹500 प्रति 10 सेकंड): इस सबसे निचली श्रेणी में APN, TV 100, Sadhana Plus और Sadhana Prime शामिल हैं।

​हालांकि, सूची में बने शेष चैनलों की वास्तविक जमीनी पहुंच और दर्शक संख्या (TRP) को लेकर मीडिया गलियारों में स्वतंत्र पुष्टि की आवश्यकता लगातार जताई जा रही है।

​नेशनल व अन्य चैनलों पर मेहरबानी: महीने के हिसाब से बंट रहा लाखों का माल

​क्षेत्रीय चैनलों के सेकेंड-दर-सेकेंड विज्ञापनों के अलावा सूचना विभाग द्वारा कई अन्य राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के चैनलों को प्रति माह फिक्स बजट के रूप में विज्ञापन की भारी-भरकम राशि आवंटित की जा रही है। प्राप्त विवरण के अनुसार, इन चैनलों को मिलने वाला मासिक बजट इस प्रकार है:

विभाग द्वारा विज्ञापनों पर सरकारी खजाने से दिए जा रहे इस भारी-भरकम बजट को लेकर मीडिया जगत और राजनीतिक हलकों में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। चैनलों को दी जा रही इस धनराशि के पीछे का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और विज्ञापनों को जन-जन तक पहुंचाना बताया जाता है।

Author: media4samachar