जनतंत्र टीवी न्यूज चैनल पर श्रम विभाग का शिकंजा: प्रधान संपादक जितेंद्र शर्मा होंगे तलब,मैनेजमेंट को एकतरफा कार्रवाई की मिली चेतावनी

नोएडा : उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा से संचालित होने वाले न्यूज़ चैनल ‘जनतंत्र टीवी’ के प्रबंधन और उसके प्रधान संपादक जितेंद्र शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्मचारी हितों से जुड़े एक गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (RLC), नोएडा ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर पेश होने का आदेश दिया है।

​यह पूरा मामला संस्थान की एक महिला एंकर मिनाक्षी सिसौदीया द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद और मांगों से संबंधित है। अब मीडिया4समाचार की खबर का श्रम विभाग ने प्रमुखता से संज्ञान ले लिया हैं

​औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई

​क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 के तहत कार्यवाही शुरू की है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रबंधन और कर्मचारी के बीच उपजे विवाद को सुलझाने के लिए 10 जून 2026 को दोपहर 3:30 बजे नोएडा के सेक्टर-24 स्थित कार्यालय में संयुक्त वार्ता (Joint Discussion) की जाएगी।

​मैनेजमेंट से मांगा गया संस्थान का पूरा कच्चा-चिट्ठा

​श्रम विभाग ने केवल प्रबंधन को बुलाया ही नहीं है, बल्कि धारा 11 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान के आंतरिक दस्तावेजों की लंबी सूची भी मांग ली है। मैनेजमेंट को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने या पहले जमा करने का निर्देश दिया गया है:

• ​संस्थान के Standing Orders (स्थायी आदेश) और बाय-लॉज की प्रतियां।
• ​कर्मचारियों की श्रेणीवार (Category-wise) कुल संख्या का विवरण।
• ​न्यूज़ चैनल के भीतर संचालित यूनियनों का विवरण, उनके पंजीकरण और मान्यता की स्थिति।
• ​कर्मचारी शिकायतों के निवारण के लिए संस्थान में मौजूद सिस्टम (Grievance Procedure) की जानकारी।

​3 प्रतियों में मांगा ‘पॉइंटवाइज’ जवाब

​विभाग ने प्रबंधन को निर्देशित किया है कि कर्मचारी द्वारा दिए गए मांग पत्र (Representation) पर अपनी विस्तृत और बिंदुवार टिप्पणी (Parawise Comments) की 3 प्रतियां तय तारीख से पहले कार्यालय में प्रस्तुत करें।

​लापरवाही बरती तो होगी एकतरफा कार्यवाही

​नोटिस में विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि पर प्रधान संपादक या उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो विभाग यह मान लेगा कि प्रबंधन के पास कहने को कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाग प्रबंधन के खिलाफ एकतरफा (Ex-parte) कार्यवाही शुरू कर देगा।

​श्रम विभाग की इस सक्रियता के बाद अब गेंद ‘जनतंत्र टीवी’ के प्रबंधन के पाले में है। अब देखना यह होगा कि 10 जून को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रबंधन कर्मचारी की मांगों और विभाग के सवालों का क्या जवाब देता है।

Author: media4samachar