टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना सही,अब हर घंटे दिखेंगे सिर्फ 12 मिनट विज्ञापन

नई दिल्ली: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस नियम को पूरी तरह वैध और सही ठहराया है, जिसके तहत टीवी चैनलों पर विज्ञापन दिखाने की समय-सीमा तय की गई थी। इस फैसले के साथ ही पिछले 13 साल से चली आ रही एक लंबी कानूनी लड़ाई का भी अंत हो गया है।

​दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन शामिल थे, ने ब्रॉडकास्टर्स और विभिन्न इंडस्ट्री संगठनों द्वारा दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

​क्या है TRAI का ’12-मिनट विज्ञापन नियम’?

​बता दें कि TRAI ने यह नियम साल 2013 में लागू किया था। इस नियम के अनुसार, कोई भी टीवी चैनल एक घंटे (60 मिनट) के कुल प्रसारण समय में अधिकतम 12 मिनट ही विज्ञापन दिखा सकता है। इस 12 मिनट की समय-सीमा को इस तरह विभाजित किया गया है:

• ​10 मिनट: कमर्शियल (व्यावसायिक) विज्ञापन।
• ​2 मिनट: चैनल के अपने खुद के शोज़ और कार्यक्रमों के प्रमोशनल प्रोमो।

​दिसंबर 2013 में हाई कोर्ट ने चैनलों को अंतरिम राहत देते हुए TRAI की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से कई चैनल एक घंटे में 15 से 20 मिनट तक विज्ञापन दिखा रहे थे। लेकिन अब यह रोक हट चुकी है।

​कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या दी दलीलें?

​इस मामले में दर्शकों के अनुभव और चैनलों की कमाई के बीच सीधा टकराव देखने को मिला:

• ​TRAI का तर्क: नियामक का कहना था कि टीवी चैनलों पर जरूरत से ज्यादा विज्ञापन दिखाए जाने से दर्शकों का टीवी देखने का अनुभव (Viewing Experience) खराब होता है और कार्यक्रमों की निरंतरता प्रभावित होती है।
• ​ब्रॉडकास्टर्स का तर्क: टीवी नेटवर्क्स का कहना था कि TRAI के पास विज्ञापनों का समय तय करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा, विज्ञापन का समय कम करने से चैनलों की आर्थिक स्थिति और पूरे बिजनेस मॉडल पर बुरा असर पड़ेगा।

​टीवी इंडस्ट्री और दर्शकों पर क्या होगा असर?

​हाई कोर्ट का यह फैसला टीवी जगत की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। इसके मुख्य असर निम्नलिखित होंगे:

​1. विज्ञापन दरों (Ad Rates) में बढ़ोतरी की संभावना

​चूंकि अब चैनलों के पास विज्ञापन दिखाने के लिए समय (इन्वेंट्री) कम होगी, इसलिए वे इसकी भरपाई के लिए प्राइम-टाइम स्लॉट्स के रेट बढ़ा सकते हैं। यानी अब टीवी पर विज्ञापन देना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है।

​2. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिलेगा फायदा

​टीवी पर विज्ञापन महंगे होने और स्लॉट सीमित होने के कारण कई विज्ञापनदाता (Advertisers) अपना रुख डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया की तरफ कर सकते हैं, जहाँ विज्ञापन न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि सीधे टारगेट ऑडियंस तक पहुँचते हैं।

​3. रेवेन्यू मॉडल में बदलाव

​न्यूज चैनलों और फ्री-टू-एयर (FTA) चैनलों की कमाई का मुख्य जरिया विज्ञापन ही हैं। अब ये चैनल कमाई के लिए सिर्फ पारंपरिक विज्ञापनों पर निर्भर रहने के बजाय सब्सक्रिप्शन मॉडल, ब्रैंडेड कंटेंट और स्पॉन्सरशिप पर अपना फोकस बढ़ाएंगे।

​4. दर्शकों को मिलेगी राहत

​आम टीवी दर्शकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी पसंदीदा फिल्मों, सीरियल्स या न्यूज डिबेट्स के बीच लंबे और उबाऊ विज्ञापन ब्रेक्स से मुक्ति मिलेगी।

​लाइव स्पोर्ट्स और इवेंट्स का क्या होगा?

​बड़ा सवाल: पूरी इंडस्ट्री अब कोर्ट के विस्तृत आदेश (Detailed Order) का इंतजार कर रही है। इससे यह साफ होगा कि इस नियम को लागू करने की समय-सीमा क्या होगी और क्या लाइव क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट या अन्य लाइव इवेंट्स के प्रसारण के लिए कोई विशेष छूट दी जाएगी या नहीं।

​यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टीवी मीडिया पहले से ही डिजिटल क्रांति और OTT ऐप्स से कड़ी टक्कर ले रहा है। ऐसे में टीवी नेटवर्क्स के लिए आने वाला समय कड़ी परीक्षा और नई रणनीतियों को अपनाने का होगा।

Author: media4samachar