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भारत अपडेट चैनल के डायरेक्टरों को भुगतान न होने पर डायरेक्टर पद से हटाने की तैयारी व FIR होगी दर्ज

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लखनऊ / नई दिल्ली: ‘भारत अपडेट’ न्यूज़ चैनल के भीतर चल रहा विवाद अब बेहद गंभीर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। चैनल के मुख्य शेयरधारक (Majority Shareholder) ललित सिंह ने कंपनी के वर्तमान डायरेक्टरों—विवेक पाठक और अमरीश जैन—के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

​ललित सिंह ने Media4samachar से बातचीत में दोनों डायरेक्टरों को अंतिम चेतावनी देते हुए 15 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। साफ तौर पर कहा गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया भुगतान का निपटारा नहीं किया गया, तो दोनों डायरेक्टरों के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी और साथ ही उन्हें डायरेक्टर पद से बेदखल करने की कानूनी प्रक्रिया भी तत्काल शुरू कर दी जाएगी व दैनिक अखबार के साथ मीडिया वेबसाइट में विस्तृत मामला प्रकाशित कर दिया जाएगा इसके साथ ही अन्य मीडिया साथियों व संपादकों को सलाह दी जाती हैं भारत अपडेट चैनल से न जुड़े न ही कोई वित्तीय लेनदेन करें अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी

दर्ज होगी एफआईआर (FIR) और शुरू होगी हटाने की प्रक्रिया

ललित सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताओं और भुगतान में जानबूझकर की जा रही देरी को लेकर मुख्य शेयरधारक बेहद सख्त हैं।

ललित सिंह अब इस मामले में किसी भी समझौते के मूड में नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिन की मोहलत खत्म होते ही:

  1. आपराधिक कार्रवाई: दोनों डायरेक्टरों विवेक पाठक व अमरीश जैन के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
  2. कॉरपोरेट कार्रवाई: कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 169 के तहत उन्हें डायरेक्टर पद से हटाने (Removal of Directors) के लिए विशेष नोटिस जारी कर असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने की वैधानिक प्रतिक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

मीडिया और कॉरपोरेट गलियारों में हड़कंप

मुख्य शेयरधारक के इस कड़े रुख और गंभीर धाराओं में मुकदमे की चेतावनी के बाद से ‘भारत अपडेट’ चैनल के प्रबंधन और मीडिया जगत में हड़कंप मच गया है।

कॉरपोरेट मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हुआ, तो विवेक पाठक और अमरीश जैन के लिए न सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना बल्कि कानूनी शिकंजे से बचना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा।

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Author: media4samachar

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