जैसे-जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समाचार चैनलों के मालिकों पर सख़्ती बढ़ा रहा है, वैसे-वैसे चैनल मालिक भी अपने चैनलों को किराये या लीज़ पर देने की प्रक्रिया में तेज़ी ला रहे हैं। कुछ चैनल मालिकों को तो इस कार्य में इतनी कुशलता प्राप्त हो चुकी है कि वे इस प्रक्रिया को व्यवसाय का एक हिस्सा बना चुके हैं। हालांकि, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन यह सत्य है कि कुछ चैनल मालिक पहले से ही जाँच एजेंसियों के दायरे में हैं।
हाल ही में एक न्यूज़ चैनल से जुड़ा ताज़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2023 में नोएडा सेक्टर-63 से एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक प्रतिष्ठित ब्रांड को किराये पर लेकर एक न्यूज़ चैनल लॉन्च किया। चैनल ने शुरुआत में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में किसी कारणवश वह पत्रकार चैनल से अलग हो गया और उसकी जगह एक नई टीम ने कार्यभार संभाल लिया। इसी दौरान चैनल मालिक को दो नए लाइसेंस प्राप्त हो गए, जिनमें से एक लाइसेंस उसी नाम से जारी हुआ जो पहले किराये पर चल रहे चैनल का था।
फलस्वरूप, 31 दिसंबर 2024 को पुराने लाइसेंस को स्वेच्छा से वापस कर दिया गया और एयरटेल, टाटा स्काई आदि जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन नए लाइसेंस पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब पुराना लाइसेंस निष्क्रिय हो गया, लेकिन वह DAVP में पंजीकृत है और विभिन्न स्रोतों से विज्ञापन एवं व्यवसाय प्राप्त कर रहा है, जबकि चैनल किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारित नहीं हो रहा।
जनवरी 2025 में इस लाइसेंस को बेचने की एक डील तय हुई थी, लेकिन संबंधित कंपनी पर ₹6.30 करोड़ की कर देनदारी होने के कारण यह सौदा रद्द हो गया। इसके बाद मुंबई की एक पार्टी से बातचीत हुई, परंतु वह डील भी पूरी नहीं हो सकी।
पिछले सप्ताह इस लाइसेंस को लखनऊ के एक यूट्यूबर एवं सूचना विभाग के लिए एलईडी वैन एवं होर्डिंग सप्लाई करने वाले एक वेंडर को किराये पर देने की डील फाइनल हो गई है। अब यह चैनल “उसी नाम” से लखनऊ से संचालित होगा — अर्थात् एक सेक्टर ६३ नोएडा से और दूसरा लखनऊ से । अब आगे देखिए कि क्या सूचना विभाग लखनऊ इन दोनों में से किस चैनल को विज्ञापन जारी करेगा जब कि एक चैनल को पहले से विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं ।
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